लखनऊ । महिलाओं की सुरक्षा में कवच बनी वूमेन पावर लाइन 1090 से पुलिस महकमे के अधिकारी ही दूरी बना रहे हैं। ऐसे में एप के माध्यम से शिकायतों को निस्तारित करने की गति भी धीमी है। शासन स्तर से जुटाई गई रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रदेश के सभी जिलों में 60 प्रतिशत अधिकारी ही 1090 एप का उपयोग कर रहे हैं। 40 फीसद अफसरों ने उसे डाउनलोड तक नहीं किया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष रखी गई रिपोर्ट के बाद उन अधिकारियों की चूड़ी कसने की तैयारी है, जो 1090 एप से दूर हैं। अब शासन ने एडीजी जोन, आइजी और डीआइजी को यह जिम्मेदारी दी गई है कि जिलों में तैनात पुलिस के शेष 40 प्रतिशत अफसरों के मोबाइल फोन पर 1090 एप को डाउनलोड कराएं। इतना ही नहीं, अफसरों की सक्रियता परखने के लिए 1090 पर दर्ज शिकायतों पर एक्शन टेकेन रिपोर्ट नियमित मांगी जाएं।
प्रभावी कार्रवाई भी नहीं
पुलिस अफसरों की सुस्ती की एक और रिपोर्ट भी आई है। 1090 हेल्प लाइन से भेजी गई शिकायतों पर जिला स्तर पर पुलिस के अधिकारी प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। यह मामला भी सामने आया है कि 1090 में शिकायत दर्ज करने पर शिकायतकर्ता को अपने जिले की पुलिस से संपर्क करने का ही सुझाव दिया जा रहा है।
महिला अधिकारी निभाएंगी जिम्मेदारी
महिलाओं से जुड़ी शिकायतों को अनदेखी करने पर शासन ने गंभीरता दिखाई है। हर जिले में महिलाओं से जुड़ी शिकायतों के निस्तारण के लिए अब महिला अधिकारी ही तैनात होंगी। महिला पुलिस उपाधीक्षक और उनकी अनुपलब्धता पर महिला ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा। नोडल अधिकारी महिला संबंधित शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता व सत्यता की समीक्षा करेंगी। नोडल अधिकारी को सात दिनों में अपनी रिपोर्ट डीएम और एसपी को उपलब्ध कराएंगी। नोडल अधिकारी आइजीआरएस, सीएम हेल्प लाइन और 181 पर दर्ज होने वाली शिकायतों की समीक्षा करेंगी। अगर जांच में लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित पर कार्रवाई होगी।
यह भी जानें
- अगस्त 2012 में वूमेन पावर लाइन 1090 की शुरुआत की गई थी।
- मकसद था कि महिलाओं के उत्पीडऩ पर तत्काल कार्रवाई हो।
- महिला कहीं मुसीबत में है तो फोन नंबर की लोकेशन मिल जाए।
- इसके साथ ही संबंधित इलाके की पुलिस उसकी मदद को पहुंचेगी।
